जापान ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह बीजिंग में खेले जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। लेकिन तीन ओलंपिक अधिकारी भाग लेंगे। जापान ने यह फैसला ऐसे वक्त लिया है जब अमेरिका ने चीन के मानवाधिकार शर्तों का विरोध करने के कारण शीतकालीन खेलों का राजनायिक बहिष्कार कर दिया है। इतना ही नहीं अमेरिका भी इन खेलों में अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा।
मुख्य कैबिनेट सचिव ने दी जानकारी
जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजिंग में खेले जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजने की हमारी कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष सेइको हाशिमोतो, जापानी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष यासुहिरो यामाशिता और जापान पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष काजुयुकी मोरी भाग लेंगे। मात्सुनो के मुताबिक, तीन अधिकारी जेओसी और आईपीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक और पैरालंपिक समितियों के निमंत्रण पर भाग ले रहे हैं।
इस वजह से पीछे हटा जापान
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने का जापान का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा सहित कुछ अन्य लोकतांत्रिक देशों के एक कदम का अनुसरण करता है। इन देशों ने चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला दिय था। जिसके बाद जापान ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया है।
कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिया फैसला
मुख्य कैबिनेट सचिव के मुताबिक, जापान का मानना है कि चीन के लिए स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों, बुनियादी मानवाधिकारों के सम्मान और कानून के शासन को गारंटी देना महत्वपूर्ण है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सार्वभौमिक मूल्य हैं। उन्होंने कहा जापान ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।